दाङ २८ भदौ २०८३ आईतवार | पशुपन्छीको उपचारमा जथाभावी औषधिको प्रयोग हुँदा गिद्ध संरक्षणमा चुनौती थपिएको डिभिजन वन कार्यालय दाङका वरिष्ठ वन अधिकृत खिमबहादुर केसीले बताएका छन् । शनिबार १८औँ अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध संरक्षण सचेतना दिवसको अवसरमा
पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्र, दाङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि केसीले पशु उपचारमा प्रयोग हुने केही औषधिका कारण गिद्धको संख्या घट्ने गरेको बताएका हुन् । उनका अनुसार नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक थप तीनवटा औषधिको बिक्री–
वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नाइमेसुलाइड, एसिक्लोफेनाक र केटोप्रोफेनको बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै केसीले प्रतिबन्धित औषधि व्यवस्थापनका लागि सरकारले दिएको ६ महिनाको समय असोज ९ गते सकिने बताए । त्यसपछि कुनै पनि औषधि पसलमा प्रतिबन्धित
औषधि भेटिएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने उनले चेतावनी दिए । यसअघि नै नेपाल सरकारले गिद्ध संरक्षणका लागि पशु उपचारमा प्रयोग हुने डाइक्लोफेनेक औषधिको प्रयोग, उत्पादन, आयात तथा बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । उक्त औषधिको प्रयोगका कारण गिद्धको संख्या तीव्र रूपमा घटेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
प्रतिबन्धित औषधिको आदेशविपरीत कारोबार वा प्रयोग गरेमा औषधि ऐन, २०३५ बमोजिम तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका परियोजना प्रमुख भूपाल नेपालीले
नेपालमा पछिल्लो समय गिद्धको संख्या बढ्दै गएको बताए । सरकारद्वारा गिद्धका लागि विषाक्त मानिएका औषधि प्रतिबन्ध गरिएपछि गिद्धको संख्या वृद्धि हुँदै गएको उनको भनाइ थियो ।यद्यपि विभिन्न कारणले अझै पनि गिद्ध मर्ने क्रम नरोकिएको उनले बताए । पर्यावरणीय दिगो विकास
एवं अनुसन्धान केन्द्र, दाङका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर रावतको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा गिद्ध संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण तथा संरक्षण अभियानमा सञ्चारकर्मीको भूमिकालगायत विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।