तुलसीपुर १३ असोज २०८३ मंगलवार |स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ७३ को उप दफा ३ मा ऐनको दफा ७३ कै उप दफा १ बमोजिम अख्तियारी प्राप्त भएको रकम स्वीकृत बजेटको परिधी भित्र रही प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारले खर्च गर्न पाउने कानुनी ब्यबश्था रहेको,,, त्यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ७३ को उप दफा ७ मा जुनसुकै ठाउँको स्थानीय सरकारको कार्यपालिकाले सभा बाट
स्वीकृत सिमा र शिर्षक बाहिर बजेट खर्च गर्न पाउने छैन भन्ने कानुनी ब्यबश्था हुँदा हुँदै दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले त्यस्तो कानुनी ब्यबश्थाको हाकाहाकी ठाडै उल्लङ्घन गरेको पाईएको छ | उपमहानगरले आर्थिक २०८२/०८३ मा स्वीकृत बजेटको सिमा र शिर्षक भन्दा बाहिर गएर २९ करोड ११ लाख ४ हजार रुपैयाँ बढी रकम कानुन विपरित आफूखुशी खर्च गरी त्यसलाई अघिल्लो वर्षको दायित्व रकम भन्दै
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट बाट उक्त खर्च परीपुर्ती गर्ने अर्थात तिर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको पाईएपछी यस्तो कुरा बाहिर आएको हो | उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट शिर्षकमा गत वर्षको बहुवर्षीय तथा क्रमागत कार्यक्रम तथा योजनाहरुको भुक्तानी तथा दायित्व बाँकी र नगर स्तरीय बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजना हरु नाम दिएर २ वटा शिर्षक राखी उक्त ऋण रकम लाई दायित्व
भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा भुक्तानी गर्ने तयारी गरी बजेटमा समावेश गरेको छ भने कानुनी ब्यबश्था पहिल्याएर हेर्दा पढ्दा स्थानीय सरकारले यस्तो कार्य गर्न पाउने कानुनी ब्यबश्था स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा कतै पनी उल्लेख गरिएको छैन | यता यही बिषयमा तुलसीपुर् उपमहानगरका प्रवक्ता तथा कार्यवाहक नगर प्रमुख माधव वली लाई फोन सम्पर्क गरेर स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा नगर
सभाले स्वीकृत गरेको बजेट भन्दा बाहिर गएर कार्यपालिकाले कुनै पनी आकार प्रकारको दायित्व रकम अथवा ऋण सिर्जना गर्न पाईने ब्यबश्था कतै देखिएन तर तपाई हरुले यती धेरै ऋण रकम लाई दायित्व रकम भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट बाट तिर्ने गरी बजेटमा समावेश गरेको पाईयो,ऐन कानुन विपरित यस्तो काम किन र के कारण ले गर्न लाग्नु भा हो?भनेर प्रश्न गर्दा यो स्थानीय सरकार हो सरकारको ऋण
र धन हुने गर्दछ र हुन्छ भन्ने जवाफ फर्काए | तर स्थानीय सरकारले यस्तो कार्य गर्न पाउने कानुनी ब्यबश्था कुन ऐनमा छ हजुर? हामीलाई भन्दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो अर्को प्रश्नमा उनले फेरी भने मैले भने त,, स्थानीय सरकार हो यसलाई त्यो अधिकार छ भन्ने जवाफ फर्काए | वली ले यस्तो जवाफ फर्काउदै गर्दा स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा स्थानीय सरकारले संघीय सरकार जस्तो आफूखुशी दायित्व वा ऋण सिर्जना गर्ने कतै पनी
कुनै प्रकारको ब्यबश्था भेटिएन | यसै बिषयमा हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष तथा लेखा समितीका संयोजक घनश्याम ढकाल लाई फोन गरेर यसरी स्थानीय सरकार लाई ऋण वा दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार कुनै ऐन कानुनमा ब्यबश्था छैन तर तपाई लेखा समितीको संयोजक भएको उपमहानगरमा २९ करोड बढी रकम ऋण वा दायित्व सिर्जना गरेर ऐन कानुनको खिल्ली उडाउने काम भए छ
यो काममा हजुरको पनी त संलग्नता छ होला भन्न मिल्छ की मिल्दैन हजुर भनी प्रश्न गर्दा यस बारे आफुलाई थाहा नभएको र यो कार्य कानुन विपरित भएको कुरा बताए |अनी हजुरले किन थाहा नपाउनु भा होला? भनी थप प्रश्न गर्दा नगर प्रमुख,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र
लेखा अधिकृत मिलेर नगर प्रमुखले नगर सभा भन्दा बाहिरका योअजना कार्यक्रम भन्दै कागजमा तोक लगाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सदर गर्ने र लेखा अधिकृत ले कानुन विपरित खर्च देखिने ऋण रकम लाई गत वर्षको दायित्व भनेर स्थानीय सरकारको आय व्ययमा हिसाबमा अभिलेखीकरण गर्ने काम गर्दै आई रहेका छन भने यो कार्यको लेखा समितीले विरोध गर्दै आईरहेको भएपनी सुनुवाई नभएको कुरा उनले बताए |