नेपालमा ‘राजनीति केन्द्रित’ मूल्य प्रणाली र यसको दीर्घकालीन प्रभाव
३ माघ २०८२ शनिवार,,
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा समाजको मूल्य र मान्यता यस्तो दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ जहाँ राजनीतिज्ञ नै समाजको प्रमुख शक्ति, निर्णयकर्ता र सम्मानको मुख्य आधार मानिन्छ। सफल उद्योगपति, प्राज्ञ, संस्कृतिविद, कलाकार वा प्राविधिक जुनसुकै क्षेत्रमा उत्कृष्ट भए पनि अन्ततः समाजले उनीहरूको प्रतिष्ठालाई राजनीतिसँग नै जोड्दछ। यस्तो सोचले—“Politician is everything and every decision should be decided by a politician”-यसरी राजनितीको अपव्याख्याले समग्र सामाजिक संरचनामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। नेपालमा राजनीति केन्द्रित सामाजिक मूल्य मान्यताले राष्ट्रमा पारेको गहिरो समस्याहरुलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ।
१ नेपालका राष्ट्रिय समस्या मध्य राजनीतिप्रतिको अत्यधिक केन्द्रीकरण र यसको परिणाम
नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरू न्यायपालिका विश्वविद्यालय अस्पताल प्रहरी सेना जस्ता सार्वजनिक संस्थाहरु दलको अस्वस्थ प्रभावको कारण आफ्नो निष्पक्षता र जवाफदेहिताबाट विमुख हुँदै गएको देखिन्छ। क्षमता र योग्यताको भन्दा पार्टीको समर्थनको आधारमा देशका सार्वजनिक जिम्मेवारी हरु बाँडफाँड हुँदा नेपाल राष्ट्रमा निम्न समस्याहरू टट्कारो रुपमा देखिएको छ।
- Brain Drain को विकरालता
- दक्ष उद्योगपति पलाइन
- प्राज्ञ र अनुसन्धानकर्ता पलाइन
- संस्कृतिविद र कलाकार पलाइन
- प्राविधिक जनशक्ति पलाइन
- ठूलो सङ्ख्यामा युवा पलाइन
उनीहरूको पलायन केवल आर्थिक कारणले मात्र हो भन्ने होइन—योग्यताको सम्मान नपाउने वातावरणले पनि यस्ता विकराल समस्याहरू निम्त्याएको छ | - विज्ञतामाथिको राजनीतिक वर्चस्व,,,,
- नेपालले औपचारिक रुपमा राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त गरेता पनि व्यवहारिक ऐन कानुनहरू पञ्चायतकालीन र पश्चगामी प्रभावबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ लाई बहुदल ,अन्तरिम संविधान हुँदै नेपालको संविधान २०७२ ले समेत नयाँ दिशा निर्देश गर्न सकेको छैन। जसको कारण नेपालको सार्वजनिक संस्थाप्रति जनताको आस्था र सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूको उत्साहलाई निरुत्साहित गरेको छ।
“कर्तव्यभन्दा अधिकारको राजनीति,,,
नेपालको सार्वजनिक राजनीतिक बहस सधैँ अधिकारमा मात्र केन्द्रित भयो। जसको कारण नागरिकमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने न्यूनतम चेतनाको अभावको कारण भ्रष्टाचार ,अनियमितता र दण्डहिनता फैलिएको छ। नागरिकमा राष्ट्र प्रतिको कर्तव्य शून्यताको चेतनाले गत भाद्र २३/२४ मा भएको जेन जी आन्दोलन बाट देशका ऐतिहासिक धरोहर जलाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउने जस्ता निकृष्ट कार्य नागरिक स्तरबाट भए। उता सरकारको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेतृत्वले आफ्नो कर्तव्य बोध र जवाफदेहिता नलिँदा तत्कालीन सरकारप्रतिको नैतिकता र उत्तरदायित्वमा पनि थुप्रै प्रश्नहरु उठेका छन्।
“के हुनसक्छ? समाधानका उपायहरू:
कार्यकारणी र नीति निर्माण गर्ने निकायलाई अलग बनाउनुपर्छ।
हाल नेपालमा संसदीय प्रणालीलाई आदर्श मूल्य मान्यता मानेको संसदीय व्यवस्थासहितको राज्य प्रणाली छ। यस प्रणालीभित्र देशको कार्यकारिणी अधिकार र नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसदलाई मानिएको छ। जेन जी आन्दोलन पश्चात संसद विघटन भएको छ। जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिबन्धित हुनु प्रतिगामी कदम हो। तर संसद्ले जन अपेक्षा अनुसार सरकार बनाउन नसक्नु
र ऐन नियमहरु निर्माण गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि नेपाली जनमानसमा सामान्य रुपमा बुझिएको छ। नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो र कार्यकारिणीको मनोमानीबाट देशलाई मुक्त बनाउने हो भने प्रतिनिधिसभाको निर्माण राजनीतिक र राष्ट्रिय सभाको निर्माण गैर राजनीतिक बनाउन आवश्यक छ। तत्काल राष्ट्रिय सभाको नामलाई देशको प्रबुद्ध सभा राख्ने र प्रबुद्ध सभाको निर्माण यसरी गर्न सकिन्छ।
-कानुनविद -८ जना, अर्थशास्त्री-८ जना, –प्राध्यापक–-वैज्ञानिक-८ जना, प्राविधिक विशेषज्ञ-८ जना,–संस्कृतिविद-८ जना –ऊर्जा तथा वातावरणविद -८ जना र देशका उत्कृष्ट व्यक्तित्व -३ जना समावेश गरेर जम्मा ५९ जनाको प्रबुद्ध सभा निर्माण गर्न सकिन्छ। प्रबुद्ध सभाले देशको प्रतिष्ठालाई बचाउने र दूरगामी ऐन कानुनहरू निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ।
“कर्तव्य–केन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ |
नेपालमा निराशाको व्यापार फस्टाएको छ। जसको कारण नेपालको नागरिक नेता कर्मचारी संघसंस्था र सम्पूर्ण राज्य प्रणाली असन्तुष्टि प्रकट गर्ने र राज्यलाई गाली गर्ने आफूले कुनै पनि सिर्जनात्मक कार्य नगर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा उपभोक्तावादी सोचमा वृद्धि गर्नाले हाम्रो राज्य प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसैले नेपालको नागरिकमा नागरिक कर्तव्यको जनचेतना र बुझाइमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण ,नियमको पालना, सामूहिक निर्णय, सामूहिकता र कार्यान्वयनमा एकता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व जस्ता कुराहरू को बारेमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ।
“रास्ट्रीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आर्थिक पुनर्जागरणको निती तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्छ |
नेपाल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणको सार्वजनिक बहस अनुसन्धान योजना निर्माण र कार्यान्वयन नहुँदा विश्वको गरिब राष्ट्रमा परिणत भएको छ। नेपालले अहिले आफूसँग भएको ऊर्जा को पहिचान र उक्त ऊर्जाबाट निर्माण हुने अर्थतन्त्र को बारेमा विस्तृत अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। हाम्रा नागरिकहरु विदेशमा पलायन हुने हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू विदेशीको
नियन्त्रणमा हुने देशको सार्वभौमिकता सधैं संकटमा पर्ने र देशको पहिचान पनि समाप्त हुँदै जाने जस्ता विकराल समस्याले देशलाई घेरेर ल्याएको छ। त्यसैले हाम्रो देशले दीर्घकालीन आर्थिक विकासको लागि एउटा खाका बनाउनुपर्ने वर्तमान आवश्यकता टट्कारो रूपमा रहेको छ। यसको लागी निम्न क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ।
१ -जलविद्युत
२ -कृषि–प्रोसेसिङ
३ -खनिज तथा खानी
४ -पर्यटन–इन्फ्रास्ट्रक्चर
यी क्षेत्रहरूको अनुसन्धान, दीर्घकालीन नीति र निर्यात–केन्द्रित मोडेलले राष्ट्रलाई स्थायी आर्थिक उचाइमा पुर्याउन सक्छ।अन्तिममा हाम्रो पुस्ताको जिम्मेवारी सैद्धान्तिक बहस मात्र होइन,व्यावहारिक कार्यान्वयन ,मूल्य परिवर्तन ,ज्ञान–केन्द्रित शासन ,आर्थिक निर्माणमा जोड दिनु हो।देशको भविष्य केवल राजनीतिक चहलपहलले बनिँदैन; विज्ञता, कर्तव्य र उत्पादनमुखी सोच ले मात्र बनाउँछ।
शेर बहादुर डाँगी–राजनीतिक तथा सामाजिक विश्लेषक