राप्ति पहिचान डटकम समाचारदाता
तुलसीपुर १० मङ्सिर २०८०, यस अघिको अंकमा वार्षिक २ करोड १० लाख ६ हजार ८ सय रुपैयाँ राजश्व उपमहानगरले गुमाई रहेको खुलासा भएको थियो भने उपमहानगरले राजश्वका दायरा भित्र राखेका ३ शिर्षकमा थप अनुसन्धान गर्दा हाल सम्म तुलसीपुर उपमहानगरले ४० लाख बढी रकम थप गुमाई रहेको तथ्य फेला परेको छ | राप्ती पहिचान डटकमका समाचार श्रोत
अनुसन्धान तथा विश्लेषण अधिकृतको टिम ले १७ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धान बाट यस्तो तथ्य फेला पारेको हो | नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २२८ को उप धारा २ मा स्थानीय सरकारले नियम बनाएर संघीय र प्रदेश सरकार लाई असर नपर्ने गरी कर वा सेवा शुल्क लिन पाउने ब्यबश्था गरेको छ भने संबिधान को धारा उप धारा लाई आधार मानी लागु गरिएको स्थानीय
सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को[ घ ] मा स्थानीय कर,सेवा शुल्क तथा दस्तुर शिर्षक राखेर स्थानीय स्तरमा सेवा शुल्क वा कर लगाउन पाउने नीतिगत ब्यबश्था गरेको छ | त्यही ऐन लाई आधार मानी तुलसीपुर उपमहानगरले आर्थिक ऐन जारी गरी आफ्नो करार हाता भित्र संचालनमा रहेका वा संचालन हुन् अनुमती लिन आउने कम्पनी वा कम्पनीका शाखा हरुका
लागी सेवा शुल्क वा कर निर्धारण गरेको छ | उपमहानगरले कर निर्धारण गरेका ३ वटा शिर्षक मध्य बैंक, बिमा कम्पनी र संचार सेवा प्रदायक कम्पनी हरु उपमहानगरको करको दायरामा छन् कि छैनन् भनी अनुसन्धान गर्दा उपमहानगर भित्र संचालनमा रहेका ७ वटा ईन्टरनेट प्रदायक कम्पनी का शाखा हरु दर्ता बिना नै संचालनमा रहेको पाईएको छ भने २ वटा ईन्टरनेट, टिवी
तथा फोन प्रदायक कम्पनी पनी दर्ता बिनै संचालनमा रहेको पाईएको छ | यसरी उपमहानगरमा दर्ता बिनै संचालनमा रहेका ईन्टरनेट,टी वि तथा फोन प्रदायक कम्पनी हरु नेपाल टेलिकम र एन सेल कम्पनी रहेका छन | उपमहानगरको क्षेत्र भित्र नेपाल टेलिकम का २७ वटा टावर छन् भने एन सेल कम्पनीका ३१ वटा टावर छन् | ती टावर अनुमती र दर्ता बिनै राखिएको पाईएको
छ | उपमहानगरको आर्थिक ऐन २०७९ कै मापदण्ड अनुसार ती कम्पनी ले ब्यबशाय दर्ता शुल्क १ लाख रुपैयाँ र नबिकरण शुल्क वार्षिक ५० हजार रुपैया र टावर राख्न अनुमती शुल्क प्रती टावर ५ हजार रुपैया, नबिकरण शुल्क प्रती टावर वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिए पनी उनी हरुले त्यसो नगरी उपमहानगर लाई कर छल्दै आई रहेको पाईएको हो | यसरी यी
दुरसंचार प्रदायक दुइ कम्पनी मध्ये नेपाल टेलिकमले दर्ता शुल्क १ लाख नबिकरण शुल्क २०७४ देखी २०८० साल सम्म ७ वर्षको ३ लाख ५० हजार,टावर राख्न अनुमती शुल्क २७ वटा टावरको १ लाख ३५ हजार र टावर राख्ने नबिकरण शुल्क प्रती वर्ष ३ हजारका दरले २७ वटा टावरको २०७४ देखी २०८० साल सम्म ७ वर्षको ५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ गरी नेपाल टेलिकमले मात्रै
११ लाख ५२ हजार रुपैयाँ उपमहानगर लाई कर छली गरेको देखिन आएको छ |त्यस्तै एनसेल कम्पनीका उपमहानगर क्षेत्र भित्र ३१ वटा टावर राख्न प्रती टावर ५ हजारका दरले अनुमती शुल्क १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ,टावर नवीकरण शुल्क प्रती टावर वार्षिक ३ हजारका दरले २०७४ साल देखी २०८० साल सम्म ७ वर्षको ३१ वटा टावरको नवीकरण शुल्क ६ लाख ५१ हजार
रुपैयाँ,ब्यबशाय नवीकरण शुल्क प्रती वर्ष ५० हजारका दरले २०७४ साल देखी २०८० साल सम्म ७ वर्षको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी ११ लाख ५२ हजार बढी रुपैया कर छली गर्दै आई रहेको पाईएको हो | यसै गरी तुलसीपुर क्षेत्रमा ईन्टरनेट प्रदायक कम्पनी मध्ये वेब सरबर,सुबिसु ,भायो नेट,डीश होम,म्याक्स,, एभरेस्ट नेट, टिबि लिंक गरी ७ वटा ईन्टरनेट प्रदायक कम्पनी
बिना दर्ता वर्षौं देखी संचालनमा रहेका छन् भने उपमहानगरको आर्थिक ऐन २०७९ को मापदण्ड अनुसार यी कम्पनी हरुले २०७४ साल देखी २०८० साल सम्म ब्यबशाय दर्ता शुल्क र ब्यबशाय नबिकरण शुल्क लगायत ९ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर छली गरेको देखिन्छ | त्यस्तै बैंक तर्फ रास्ट्रीय वानिन्ज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेड पनी बिना दर्ता नै संचालनमा रहेको पाईएको छ |उपमहानगरको आर्थिक ऐन २०७९ को मापदण्ड अनुसार यी बैंक ले ब्यबशाय दर्ता शुल्क २५-
२५ हजार रुपैयाँ र ब्यबशाय नबिकरण शुल्क २०७४ साल देखी २०८० साल सम्म प्रती वर्ष २० हजार रुपैयाँका दरले हुन् आउने रकम २ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर छली रहेको पाईएको हो | यस्तै उपमहानगरमा दर्ता भएका तर नबिकरण शुल्क नतिरेका बैंक मध्ये सिभिल बैंक, एभरेस्ट बैंक,राप्ती भेरी बिकास बैंक,भार्गव बिकास बैंक,एन् आई सी एशिया बैंक, र देव बिकास बैंक
रहेका छन् | यी बैंक हरुले आफ्नो बैंकिंग ब्यबशाय नबिकरण शुल्क नबुझाउन्दा ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ उपमहानगरले राजश्व गुमाई रहेको पाइएको छ | बिमा कम्पनी तर्फ अजोड इन्स्योरेन्स,नेशनल लाईफ, एशियन लाईफ, नेको ईन्स्योरेंस,प्रभु इन्स्योरेन्स, सानिमा लाईफ गरी ६ वटा बिमा कम्पनी हरुले पनी नबिकरण शुल्क तिरेका छैनन् भने यस बाट उपमहानगरले १ लाख ५२
हजार रुपैयाँ राजश्व गुमाई रहेको पाईएको छ | यसरी उपमहानगरले गुमाई रहेको राजश्व जोड्दा जम्मा ४० लाख ७० हजार रुपैयाँ देखिन्छ | यसै बिषयमा हामीले नेपाल बैंक लिमिटेड तुलसीपुर शाखा सह प्रबन्धक सन्दिप पन्थी र रा बा बैंक लिमिटेड तुलसीपुर शाखा प्रबन्धक बिनोद पाण्डे लाई कार्यकक्षमै भेटेर उपमहानगर लाई राजश्व किन नबुझाएको? भन्ने प्रश्न गर्दा
अहिले सम्म हामी लाई समेत थाहा थिएन अब छिट्टै उपमहानगरमा हाम्रा बैंकिंग ब्यबशाय दर्ता हुने कुरा बताए | यसमा हाम्रो मात्रै कमजोरी हैन उपमहानगरले पनी खोजीनिती गर्नु पर्थ्यो, किन नगरेको होला? भन्ने प्रती प्रश्न गरे | यसरी संबिधान,ऐनमा भएका कर उठाउन पाउने ब्यबश्था समेत लाई बेवास्ता गर्दै उपमहानगरको राजश्व शाखा निरिह जस्तै बसेर ड्युटी बजाई रहेको
छ भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी हरुले सरकारी ढुकुटी बाट मासिक तलब थापी रहेका छन् |यसै सम्बन्धमा के भएको हो भनी सोधनी गर्न हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका का राजश्व अधिकारी ललित बहादुर घर्ती लाई फोन सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन |यस बारे उपमहानगरमा कस कसलाई जिम्मेवार ठानी प्रतिक्रिया माग्ने की नमाग्ने भन्ने हाम्रो समाचार सम्पादन टिमले
छलफल गर्दा उपमहानगरको नगर सभा बाट पारित गरिएको आर्थिक ऐन अन्तर्गत राजश्व उठाउने जिम्मा लिएका जिम्मेवार ब्यक्ती तथा तुलसीपुर उपमहानगरका राजश्व अधिकारी ललित बहादुर घर्ती नै भएकाले अन्य अधिकारी हरु संग प्रतिक्रिया माग्नु तर्क संगत नहुने निष्कर्ष निक्लेकाले उपमहानगरका अन्य पदाधिकारी वा अधिकारी हरु संग थप प्रतिक्रिया मागीएन |