नेपालमा संसद, संविधान, निर्वाचन र बहुदलीय संरचना देखिँदा नेपालको लोकतन्त्र स्थिर देखिए पनि यसको अन्तरात्मा भने दलिय सिण्डिकेटले कब्जा गरेको थियो । लोकतन्त्रको आत्मा दलहरूको भागबण्डा होइन, जनताको सहभागिता हो। तर दलिय सिण्डिकेटले यही आत्मालाई कमजोर बनाएको छ। त्यसको प्रतिफल नै जेन्जी आन्दोलन हो। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र राष्ट्रका
आधारस्तम्भ हुन् । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रविना प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको कल्पनासमेत गर्न सकिदैन । यी दुवै तत्वले राजनीतिमा सर्वाधिक महत्व राख्दछन् । सबै राजनीतिक दलको प्रमुख एजेण्डा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र नै हु्न्छ । उनीहरुको घोषणापत्रले यसको पुष्टि गरेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरु आफू र आफ्नो पार्टी सर्वाधिक राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी भएको
प्रमाणित गर्न ठूलो–ठूलो स्वरले गर्जने गर्दछन् । हुनतः यसको परिभाषा आ–आफ्नै तरिकाले बेग्लाबेग्लै गरेको पाइन्छ । परिभाषा जस्तो भए पनि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र राष्ट्रका अभिन्न अंग हुन् । राष्ट्र नै सर्वाेपरी हो । राष्ट्र भए सबै तन्त्र हुन्छ । राष्ट्रलाई बचाइराख्न जस्तोसुकै तन्त्र अपनाए पनि हुन्छ । राष्ट्रलाई बचाईराख्न समयानुसार तन्त्र अपनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । राष्ट्रियता विभिन्न तन्त्रमा
अटाएको हुन्छ । परिभाषा मात्र फरक हो ।यदि नेतृत्वले सबै वर्ग तहलाई समेट्न नसक्नु वा नचाल्नु त्यसको कमजोरी हो । नेतृत्वले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई प्रयोग गरेर सत्तामा जाने भ¥याङ बनाए ।सैद्धान्तिक रुपमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न नथाक्ने नेताहरु व्यवहारमा कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा उनीहरुको चरित्रले देखाइसकेको छ । राष्ट्रियता र
प्रजातन्त्रप्रति कति बफादार छन् भन्ने नाप्ने कसी त उनिहरुको व्यवहार नै हो । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना पछि मुलकुमा धेरै पार्टी जन्मिए सबैले एउटै नारा लगाए राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र खतरामा छ । मुलकुमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै छ । नेपाल अघोषित रुपले उपनिवेश भयो । असमान सन्धी खारेज हुनुपर्दछ । जस्ता कयौं राष्ट्रियताका मुद्दा उठाएर संगठन गरे, जनयुद्ध गरे
फलस्वरुप जनआन्दोलन–२ पश्चात मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । त्यस पश्चात आन्दोलनकारीका नाइकेहरुले पालैपालो मुलुकको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् तर उनीहरु विपक्षमा रहुदा र सत्तामा हुुदाको बखतमा बोली व्यवहारमा कति फरक छ
? केवल उनीहरु सत्तामा जानको लागि राष्ट्रियताका विषयलाई उठाएको देखिन्छ । किनकि आजसम्म मुलुकको नेतृत्व गरेका व्यक्तिको कार्यशैली, काम गर्ने तरिका, नीति निर्माण, प्रशासनिक कार्यशैली र कार्यान्वयन प्रक्रियामा कुनै नयाुपन आएनन ।नेपाली जनताको इच्छा भावना व्यवस्था परिवर्तन संगसगै सबै परिवर्तन गर्ने थियो तर केवल नामात्र परिवर्तन भयो । मुलुक र
जनताको लागि केही गरौ भन्ने संकल्प त्यसप्रतिको समर्पण देखाउन तिनीहरुले सकेनन् ।नेपालमा राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रलाई आफू–अनुकूल व्याख्या गर्दै नागरिक अधिकारभन्दा पार्टी स्वार्थलाई अगाडि सारेका छन्। सत्ता बाँडफाँडमा ठूला दलहरूको वर्चस्व, नेतृत्वको पुनरावृत्ति र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव दलिय सिण्डिकेटले राज्य सत्ता भोग गरिरहे ।
परिणामतः लोकतन्त्र जनताको होइन, नेताहरूको खेलमैदान बन्यो । यस्तो सिण्डिकेटप्रति असन्तोष नै जेनेरेसन–जेड (जेन्जी) आन्दोलनको प्रमुख कारण हो। यो आन्दोलन कुनै एक दलविरुद्धको विद्रोह मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले गरेको विकृतीको परिणाम हो । भ्रष्टाचार, कुशासन, सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध र बारम्बारको सत्ता–परिवर्तनले विकासमा आएको
गतिरोध,यी सबै कारणले नयाँ पुस्तामा असन्तोष उब्जाएको थियो । यही असन्तोष सडकमा ‘जेन्जी आन्दोलन’का रूपमा विस्फोट भएको हो। जेन्जी आन्दोलनले एउटा नया क्रान्तीको विजारोपन ग¥यो ।नेताहरुले लोकतन्त्रलाई निजि सम्पत्ति बनाएका थिए । आन्दोलनले देखाएको छ कि लोकतन्त्रलाई दलहरूको निजी सम्पत्ति बनाएर टिकाइ राख्न सकिँदैन। नागरिकलाई समेट्न
नसके लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचनामा सीमित हुनेछ ।युवाहरूको असन्तोषलाई अराजकतामात्र देखेर दमन गर्ने प्रवृत्ति खतरनाक बन्यो । बरु यो आन्दोलनलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिएको भए जनधनको क्षति हुने थिएन ।संसदीय व्यवस्था जनताको प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था हो । उत्कृष्ट र आदर्शयुक्त व्यवस्था हो यसमा दुईमत छैन । यो व्यवस्था चलाउन समाज पनि
त्यतिकै उत्कृष्ट र सक्षम हुनुपर्दछ । निकृष्ट व्यक्तिहरु मिलेर उत्कृष्ट व्यवस्था चलाउन सक्दैनन् । उत्कृष्ट व्यवस्थाको लागि निकृष्ट मान्छेहरु र निकृष्ट मान्छेहरुको लागि उत्कृष्ट व्यवस्था सम्भव हुँदैन । यदि भयो भने त्यो व्यवस्था अरु व्यवस्था भन्दा साहै दुःखदायी हुन्छ ।चरित्रहीन र सिद्धान्तहीन व्यक्तिहरुले संसदीय व्यवस्था चलाउदा चलाउने व्यक्ति व्यवस्था र स्वं मुलुकै ह्रास
हुने अवस्था आउछ । जसको लागि राष्ट्रले धेरै मुल्य चुकाउनु पर्दछ । नेपालमा मतदाता कति प्रतिशत साक्षर छन् र त्यसमा १८ वर्ष मूनिका साक्षरहरुको संख्या घटाउँदा वयस्क साक्षरहरुको प्रतिशत धेरै कम हुन आउँछ । वयस्क साक्षरहरुले पनि मतदान गर्न पाए पाएनन् त्यो बुझ्न जरुरी छ । अधिकांश युवाहरु देश बाहिर छन् । बुद्धिवल बाहुबल युवाहरुले बिदेशी शहरहरुमा श्रम
वेचिरहेका छन् । तीनिहरुले नेपालमा श्रम बेच्ने स्थान पाएनन् । जीविको पार्जन गर्नको लागि विदेशी भूमीमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । उनीहरु नेपालको राजनीतिमा भाग लिने औवसर पाएका छैनन् । ब्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने युवाहरु पनि खाडि मुलुकमा श्रम वेचिरहेका छन् । उनीहरुको चाहना व्यवस्था परिवर्तनसंग संगै सवै परिवर्तनको चाहना थियो ।व्यवस्था
परिवर्तन भयो सत्ता सञ्चालकहरुको चरित्र परिवर्तन हुन सकेन । सत्ता सञ्चालकहरुको शोच, चरित्रमा, बानीमा परिवर्तन हुन जरुरी थियो ।व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका युवाहरुको विदेशी भूमीमा श्रम बेच्ने रहर होइन बाध्यता हो । उनलाई मातृभूमिमा पसिना बगाएर आफ्नो उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न चाहना पुरा हुन सकेन । उनीहरुलाई आफ्नो समस्या
बाध्यता व्यक्त गर्न पनि ठाउ पाएनन् । नेपालको भविष्य निर्माण कर्तालाई चुन्ने अवसरबाट वन्चित भए । नेपालका अधिकांश युवाहरु चुन्निने र चुन्ने अवसरबाट वन्चित भएका छन् । त्यसैले नेपालमा मतदाता गर्ने कति प्रतिशत साक्षर छन् र त्यसमा १८ वर्ष मूनिका साक्षरहरुको र विदेश गएका युवाहरुको संख्या घटाउँदा नेपालमा रहेका वयस्क साक्षरहरुको प्रतिशत धेरै कम हुन
आउँछ यस्तो समाजमा सही जनमत प्रकट हुन नसक्ने स्पष्ट छ तर प्रतिनिधि मुलुक व्यवस्थाको विकल्प छैन संसदीय व्यवस्था होस की अन्य जनप्रतिनिधि मुलुक व्यवस्था त्यसलाई बाटोमा हिडाउने एउटा क्रान्तिकारी तत्वको स्थापना गर्नु नै सही उपाय थियो ।आजको युगमा विश्वले धेरै उन्नती गरिसक्यो । हामी धेरै पछि प¥यौ । किनकी क्रान्तिलाई साधन बनाएर सत्ता
परिवर्तन गर्नेहरुको सत्ता प्रजातान्त्रिक गर्न सकेनन् । सत्तालाई टिकाउन पनि सकेनन् । अतः, व्यवस्थाको मात्र होइन, नेताको चरित्रमा पनि क्रान्तिकारी सुधार हुन आवश्यक छ। सत्ता परिवर्तनमा मात्रै सीमित क्रान्तिले राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। राष्ट्रको उन्नति, जनताको उत्थान र समाजपरिवर्तन गर्ने उन्नत क्रान्ति नै आजको आवश्यकता हो।