पोखरा ९ कात्तिक २०८१ शुक्रवार । सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोग मा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
प्रहरीले २५ दिनको म्याद थप्न माग गरेको थियो, ४ घन्टासम्म पेचिलो बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रवि सहित ३ जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । २ कात्तिकमा प्रक्राउ परेका रविलाई म्याद
थपका लागि आज बिहीबार अदालत लगिएको थियो । ११ बजेबाट रविलगायत तिनै जनाको मुद्धामा बहस सुरु भयो । रविका पक्षमा वकालत गर्नका लागि करिब १५ जना अधिवक्ता अदालत पुगेका थिए, तर समय नपुगेको भन्दै जम्मा ६ जनाले बहस गरे
अधिवक्तासमेत रहेकी रास्वपा सांसद सोविता गौतमले समेत बहस गरिन् । रविका वकिलहरुले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरेको र अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ तथ्य प्रहरीले पत्ता लगाउन नसकेको दाबी गरे । सरकारी वकिल र जाहेरीवाला तथा
पीडित पक्षका अधिवक्ताले भने सहकारीको रकम अपचलनमा जीबी अगाडि देखिए पनि नेपथ्यमा रवि रहेको जिकिर गरे । सहकारीकै चेकबाट रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको, फागुन २०८० मा गृहमन्त्री भएपछि रविले जाहेरी दबाउन
खोजेको, जीबीलाई भगाउन सहयोग गरेको उनीहरुको दाबी छ ।सरकार पक्षको दाबी सुनेपछि आफ्ना कुरा राख्न खोजेका रविलाई न्यायाधीशले अनुमति दिए पछि इजलासमा आक्रोशित रुपमाप्रस्तुत भए । राजनीतिक प्रतिशोध राखेर आफूलाई पक्राउ
गरेको र ६ दिन हिरासतमा राख्दा पनि एउटा पनि नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै उनले इजलासमा आक्रोश पोखे, ‘हिरासतमा राख्नकै लागि ६ दिनमा ४÷४ घण्टामात्रै बयान लिइएको छ, यो षड्यन्त्र होइन र ?’रविले आक्रोशित हुँदै भनाइ
राखेपछि न्यायाधीश पौडेलले चर्को नबोल्न आदेश दिएका थिए । ‘आफ्नो कुरा राख्दा आक्रोशित हुँदै चर्को बोल्नु पर्दैन, यो अदालत हो’, न्यायाधीश पौडेलले रविलाई सम्झाए त्यसपछि सम्हालिएका रविले आफू अन्यायमा परेकाले बोलीमा आक्रोश निस्किएको भन्दै माफी मागे ।