रमा बुढा मगर–====
तुलसिपुर २ असोज २०७९,दाङको तुलसिपुर उपमहानगर का हाकिम र कर्मचारी हरुले कानुनमा ब्यबश्था नभएको शिर्षकमा पनी सेवा सुविधा लिइ रहेको पाइएको छ।उपमहानगर को आ व २०७८ को चालू खर्च खोतल्दा यस्तो खर्च फेला परेको हो।उनी
हरुले लिएको अवैध सेवा सुविधाले उपमहानगर लाई करोडौ रुपैयाँ ब्ययभार थपेको छ। यस्तो अवैध सेवा सुविधा लिने मा कार्यालय का प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहन पौडेल पनि रहेका छन।
निजामती कर्मचारी हरुलाइ सेवा सुविधा प्रदान गर्न बनेको ऐन र मियमावलीमा उप सचिव तहको कर्मचारी लाई सवारी सुविधा दिने ब्यबश्था छैन तर मोहन पौडेल हाकाहाकी सुविधा सम्पन्न ४९ लाखको गाडीमा चढ्ने गरेका छन।यसै गरी कानुनमा ब्यबश्था नभएको सुविधा लिने हरुमा
उपमहानगर कार्यालय का महाशाखा/शाखा अधिकृत हरु रहेका छ्न।जो पाँचौ तह देखी अधिकृत आठौँ तह सम्म का अधिकृत हरु हुन। उप सचिव तह लाई नै सवारी
सुविधा कानुनन नभएको अवश्थामा यी अधिकृत हरुलाइ सवारी सुविधा हुने कानुनी ब्यबश्था हुने कुरा भएन तर यी सबै महाशाखा/शाखा अधिकृत हरु उपमहानगर बाट खरिद गरिएका मोटर साइकल चढ्ने
गर्छन भने ती मोटरसाइकल आफ्नै जसतो गरी घरमा लैजाने, तरकारी किन्न लैजाने, छोरा छोरी स्कुल छोड्न लैजाने गर्ने गरेका छन। यता हाकिमको कोठा उपमहानगर
कार्यालय बाट नजिकै छ तर हाकिम मोहन पौडेल ले गाडी बाट खुट्टा झार्दैनन उनी गाडी बाटै हुइकिएर आउने जाने गर्छन। कानुन अनुसार सरकारी कार्यालय बाट पाएको सवारी साधन सरकारी कामकाजका लागी मात्रै
प्रयोग गर्न पाइने ब्यबश्था छ।उपमहानगरमा २८ वटा मोटर साइकल र ५ वटा स्कुटर र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत का लागी गाडी रहेको बिबरण उपमहानगरको सुचना शाखा ले राप्ती पहिचान लाई उपलब्ध गराएको छ भने वडा कार्यालय हरुमा १६ वटा मोटर साइकल भएको पनि सुचना शाखाले लिखित जानकारी उपलब्ध गराएको छ।
यसै सन्दर्भमा राप्ती पहिचान डटकम ले २०७९ भदौ २९ र ३० गते कर्मचारी हरुलाइ के का आधारमा गाडी र मोटर साइकल उपलब्ध गराइएको हो भनी सोधनी हुने गरी आधार उपलब्ध गराइ दिन भनी सुचना माग गर्दा भदौ ३० गते उपमहानगरको सुचना शाखा ले तुलसिपुर उपमहानगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधी नियमित
गर्ने ऐन २०७५ र तुलसिपुर उपमहानगरपालिकाको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ लाई टेकेर कर्मचारी र हाकिम लाई गाडी तथा मोटर साइकल उपलब्ध गराइएको ब्यहोरा सहित जानकारी सहित पत्र दिएको थियो।
ततपस्चात राप्ती पहिचान ले तुलसिपुर उपमहानगर ले जारी गरेको तुलसिपुर उपमहानगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन २०७५ र तुलसिपुर उपमनपा ले जारी गरेको तुलसिपुर
उपमहानगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को अध्ययन गर्दा निर्देशिका र ऐन नै एक अर्कामा बाँझिएको पाइयो।उपमहानगरको ऐन को दफा ३ को उप दफा २ मा नियम बनाउदा संघिय
तथा प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानिय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बिषयमा मात्र बनाउनु पर्नेछ भनी लेखिएको र नेपालको निजामती कर्मचारी हरुलाइ सेवा सुविधा दिन बनेको संघिय ऐन र नियमावली हरुमा उप सचिव तह र
शाखा/ महाशाखा अधिकृत हरुलाइ सवारी साधन उपलब्ध गराउने ब्यबश्था नभएकाले ऐन र निर्देशिका बाँझिएको छ किन भने उपमहानगर ले जारी गरेको निर्देशिका २०७७ मा कार्यालय का प्रमुख प्रशासकिय
अधिकृत र महाशाखा/ शाखा अधिकृत लाई क्रमश: चारपाङ्ग्रे गाडी र मोटर साइकल उपलब्धा गराउने भनी लेखिएको छ। यसरी तुलसिपुर उपमहानगरपालिका ले जबर्जस्ती जारी गरेको निर्देशिका लाई आधार बनाइ
२०७८ सालमा हाकिम सहित का कर्मचारी हरुले पाएको सुविधा अवैधानिक देखिन्छ।कार्यालयमा रहेका २८ मोटर साइकल,५ स्कुटी र वडामा रहेका १६ मोटर साइकलमा प्रती दिन ४ लिटरका दरले पेट्रोल हाल्दा दैनिक १९६ लिटर,महिना भरीमा ५८८० लिटर र एक
वर्षमा ७०५६० लिटर पेट्रोल खर्च हुने र जसको हालको बजार मूल्य प्रती लिटर १८२ का दर ले हुन आउने खर्च रकम १ करोड २८ लाख ४१ हजार ९२० रुपैयाँ हुन आउँछ। त्यस्तै हाकिम को गाडीमा दैनिक १० लिटरका दर ले
महिना को ३०० लिटर र वर्ष भरीमा ३६०० लिटर पेट्रोल खर्च हुन्छ भने हाकिमको गाडीको मात्रै पेट्रोल खर्च ६ लाख ५५ हजार २०० रुपैयाँ हुन आउँछ। यसै गरि हाकिमको गाडी मर्मत टायर सहित वर्षमा कम्तिमा ५ लाख खर्च
हुन्छ। त्यस्तै ड्राइभरको तलब मासिक २० हजारका दरले एक वर्षमा २ लाख ४० हजार रुपैयाँ अवैध खर्च भइ रहेको छ।त्यस्तै मोटर साइकल तर्फ वार्षिक एक थान मोटर साइकल मर्मत खर्च ६ हजारका दरले पनी एक
वर्षमा ४९ वटा मोटरसाइकल मर्मत गर्दा २ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अवैध खर्च भइ रहेको छ।४९ वटा मोटर साइकल को टायर फेर्दा समेत ३ लाख रुपैया वार्षिक खर्च भइ रहेको छ।
यस्तै उपमहानगरको २०७८ सालको चालू खर्च हेर्दा थुप्रै शिर्षकमा हाकिम र कर्मचारी ले अवैधानिक रुपमा सेवा सुविधा लिएको देखिएको छ।उपमहानगरको खर्च संकेत नं २११३३ बाट फिल्ड भत्ता खर्च भनी ३४ लाख १२
हजार रुपैयाँ खर्च भएको पाइन्छ कार्यालय समयमा कार्यालय आएर हाजिर गरेर फिल्ड जाने कर्मचारी लाई भत्ता दिदा कर्मचारी ले डबल तलब बुझेका छन भने कार्यालय समयमा बैठक बसे बापत पनि १५ लाख७७
हजार ८५ रुपैया भत्ता खाएको पाइएको छ।अझ रोचक कुरा त के छ भने कार्यालय ले उपलब्ध गराएको चालू खर्च बिबरणमा ५७ लाख ४२ हजार ८२२ रुपैयाँ त कर्मचारी ले TA DA मात्रै बुझी लगेको देखिन आएको छ।कार्यालयको चालू खर्च बिबरण हेर्दा कर्मचारी हरु
सरकारी साधन लिएर अनुगमनमा जान्छन सरकारी तेल फुक्छन तर अनुगमनमा गए बापत मात्रै ३१ लाख २५ हजार २८६ रुपैयाँ अनुगमन मुल्याँकनमा खटेको बापत खर्च बुझी लगेका छन।यसै सम्बन्धमा हामी ले उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मोहन पौडेल लाई फोन गरेर उप सचिव तहको कर्मचारी लाई
कार्यालय बाट सवारी साधन सुविधा को ब्यबश्था छैन नी किन गाडी चढ्नु हुन्छ भनी सोध्दा ब्यबश्था नभए पुलिस आएर गाडी थुतेर लैजाओस भनेर भने।तपाईं आफै भन्नुस कानुनमा यो ब्यबश्था छ कि छैन भन्दा कानुनमा उप सचिव र अन्य अधिकृत हरुलाइ सवारी साधन दिने
ब्यबश्था नभए पनि उपमहानगरको निर्णय ले आफुले गाडी सुविधा पाएको कुरा बताए।