कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्यो घोराही उपमहानगर,करार सेवा का कर्मचारीको तलब मात्रै साढे ३ करोड

रमा बुढा मगर–====

घोराही भदौ ३०/२०७८ दाङ्गको एउटा पालिका ले करारमा कर्मचारी राखेर ठूलो धनराशी उनी हरुलाइ तलब बापत भुक्तानी गरेको पाइएको छ। दाङ्गको घोराही उपमहानगरपालिकामा यस्तो भएको पाइएको हो।घोराही उपमहानगरपालिका ले आ,व २०७७/०७८ मा करार सेवा शुल्क शिर्षकमा खर्च संकेत नं २२४१३ बाट एक पटक ३ करोड ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ

भने २२४१३ बाटै अर्को पटक ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिएको छ। दुई पटक निकासा गरिएको रकम जोड्दा ३ करोड ५४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। करार सेवा शुल्कमा यति धेरै रकम कसरी खर्च भयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा आफुलाइ यस बिषयमा जानकारी नभएको कुरा उपमहानगर का प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

ऋषीराम के सी ले राप्ती पहिचान लाई बताए भने करार सेवा शुल्क शिर्षकमा रकम भुक्तानी भइ गएको कुरा उपमहानगर का लेखा अधिकृत बताउछन। हामी सङ्ग स्वीकृत दरबन्दी रहेको तर लोक सेवा पास गरेर ती दरबन्दीका कर्मचारी नआउदा सम्म करारमा कर्मचारी

भर्ना गरेर काम चलाइ राखेको कुरा उपमहानगरको प्रशासन शाखा प्रमुख वासुदेव आचार्य ले राप्ती पहिचान लाई बताए। उनका अनुसार स्थाइ पद पुर्ती हुन बाँकी इन्जिनियर र सब-इन्जिनियर गरि २७ जना, माली, कार्यालय सहयोगी, सरसफाइ कर्मचारी र ५ जना नगर

प्रहरी गरि ११० जना करार का कर्मचारी हाल उपमहानगरमा कार्यरत छन। उपमहानगरको आ,व २०७७/०७८ को आय ब्यय बिबरणमा बिकास खर्च भन्दा ३४ करोड ८ लाख ७३ हजार ७७८ रुपैयाँ बढी रकम सेवा सुविधामा खर्च भएको छ। बिकासे अड्डाको रुपमा

स्थापित भएको स्थानिय पालिका घोराही उपमहानगर मा बिकास खर्च भन्दा सेवा सुविधा खर्च अत्यधिक बढी देखिनु ले जनताको घर दैलो सम्म बिकास र परिवर्तन को नारा प्ले गरेर २०७४ सालको स्थानिय निर्वाचनमा मेयर पदमा निर्वाचित भएर आएका नरुलाल चौधरी प्रती प्रश्न

उठ्न थालेका छन। नरुलाल चौधरी ले उपमहानगरपालिका लाई पार्टी कार्यकर्ता लाई जागिर ख्वाउने थलो बनाएका छन एक स्थानिय ले राप्ती पहिचान लाइ बताए। उनका अनुसार करार का कर्मचारी राख्दा दक्ष भन्दा पनी आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै राखेका छन। भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको

उपमहानगर मा रहेका कर्मचारी सबै एमाले पार्टिका छन भने एमाले घोराही उपमहानगर कमिटी अध्यक्ष भुवन चौधरी को श्रीमती समेत लाई जागिर दिइएको छ श्रोत ले भन्यो। २७ जना प्राविधिक तर्फका कारार का कर्मचारी छनौट गर्दा मेयर हाकिम र प्राविधिक बिज्ञको नाउमा नरुलाल ले भनेको मान्ने मान्छे छनौट प्रकृयामा राखेर

प्रकृया मिचेर आफ्ना मान्छे छनौट गरे श्रोतले अगाडि भन्यो। सरकारी कार्यालय हरुमा ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाइने ब्यबश्था भए पनि ३५ जना ज्यालादारी कर्मचारी रहेको कुरा प्रशासन शाखा प्रमुख आचार्य बताछन। भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका

लागि कर्मचारी राख्दा प्रशासन शाखाका अधिकृत आफै छनौट समीतिमा बसेर आफ्नी छोरी लाई छनौट गरे पछी बिरोध भएको घटना बाहिर आएको थियो। त्यस पछी प्रशासन शाखा प्रमुख आचार्य ले आफ्नो छोरी लाई राजिनामा गर्न लगाएका थिए श्रोत अगाडि भन्छ। पहिला

ऐन मिचेर आफ्ना मान्छे लाई ज्यालादारीमा राख्छन त्यस पछी कर्मचारी आबश्यकता भन्दै करारमा नियुक्ती दिने गरेका छन श्रोत बताउछ। उपमहानगरको बेरुजु बढ्नु र चालू खर्च अत्यधिक बढी आउनुमा यो पनि एउटा कारण हो उसले भन्यो। अझ रोचक कुरा नेपाल सरकार ले भुमी

सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नै खारेज गरि दिएको अबश्थामा पनि घोराही उपमहानगरपालिका मा कार्यरत भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग का लागि भर्ती गरिएका कर्मचारी हरु अझै बहाल छन।