रमा बुढा मगर—-=
तुलसिपुर फागुन १३, अनाबश्यक कर नउठाउनु भनी गएको फागुन ७ गते तुलसिपुर उपमहानगर को नाम मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको उच्च अदालत तुलसिपुर ले मुद्दा किनारा नलागुन्जेल हाल उठाइ रहेको मुल्यांकन कर नलिनु भन्ने अर्को आदेश जारी गरेको छ! निवेदकहरु रोहित कुमार चौधरी,लिलाधर डाङ्गी,हरी
वली र बालचन्द्र चौधरी को तर्फ बाट वरिस्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धिताल, अधिवक्ता हरु विष्णुमणी धिताल,रामसरण चौधरी,गोकर्ण खत्री, मधुसुधन गौतम र भागवत रेग्मी को बहस को सुनुवाइ पछी उच्च
अदालतको यस्तो निर्णय आएको हो! मुद्दा किनारा नलागुन्जेल अब्यबश्थित बसोवासी सङ्ग उपमनपा ले असुल्दै आएको मुल्याङ्कन कर नलिनु भन्दै फेरी अर्को आदेश उपमनपाको नाममा जारी भएको छ! उच्चले फागुन १३ गते कर असुल्ने सम्बन्धी निर्णय को सक्कल कागजात सहित छलफलमा आउनु भनी आदेश गरेको थियो! उपमनपा को तर्फ बाट कानुन ब्यबशायी वरिस्ठ
अधिवक्ता वामदेव शर्मा , प्रकाश रेग्मी र विष्णु श्रेस्ठले बहस गरेका थिए! यसै विषयमा तुलसिपुर उपमनपा का प्रवक्ता श्याम डाङ्गी लाई अदालतको आदेश पछी अब के गर्नु हुन्छ भनी सोध्दा सम्मानित अदालत ले प्रती उत्तर लगाउन आदेश गरेको छ हामी यस विषयमा कर उठाउन आधार प्रमाण सहित अदालत समक्ष प्रती जवाफ लगाउछौ!नेपालको सम्विधान २०७२को
अनुसुची ८ ले स्थानिय सरकार ले के के काम गर्न पाउने अधिकार बारेमा स्पस्ट पारेको छ त्यसैको आधारमा हामी ले आर्थिक ऐन २०७७ जारी गरि मुल्याङ्कन कर लिएका हौ डाङ्गी ले राप्ती पहिचान लाई भने! यसै विषयमा राप्ती पहिचान ले मेयर घनश्याम पाण्डे सङ्ग प्रतिकृया माग्न सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन! भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग ले भुमीहिन दलित भुमीहिन सुकुम्बासी र अब्यबश्थित बसोबास गरेका हरुको लगत संकलन गर्ने काम गरि रहेको छ!