काठमाडौं, पुस १० । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संसद् विघटन गर्नु पर्नाको लिखित कारण देखाउन सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको छ ।प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ रिट निवेदन परेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायत विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।