२७ साउन ,कोहलपुर बाँके।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) केन्द्रले प्राविधिक शिक्षालाई सम्बन्धन अधिकार प्रदेश परिषद्लाई दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षमा बसेको केन्द्रको बैठकले सीटीईभीटी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटको निर्णय गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री केन्द्र परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्रदेशमा सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिषद्ले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा प्रदेशभित्र प्राविधिक शिक्षालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय र तालिम केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी काम गर्न सक्नेछ । मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार सीटीईभीटीको काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्याइएको सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले बताए । ‘संघीयताअनुसार सीटीईभीटीको ६८ प्रतिशत बजेट र काम प्रदेश सरकारको जिम्मामा पुगेको छ । त्यहीअनुसार जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गरिएको हो,’ उनले भने ।
केन्द्रले हाल सञ्चालन गर्दै आएका आंगिक, सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित, साझेदारीमा चलेका र निजी लगानीमा खुलेका प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयको नियमन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश परिषद्लाई दिइएको छ । शिक्षालय सञ्चालनका लागि केन्द्र परिषद्ले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्नेछ । प्रदेश परिषद्ले केन्द्रको स्वीकृति लिएर नयाँ शिक्षालय स्थापना गर्न सक्ने सदस्यसचिव वाग्लेले बताए । सीटीईभीटी केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा प्रि–डिप्लोमा, आंगिक, सामुदायिक र निजी लगानीमा डिप्लोमा पढाइ हुने शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ । लामो तथा छोटो अवधिको तालिम पनि दिने गरिएको छ । निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन बाँड्न चलखेल हुने गरेको आरोप केन्द्रलाई थियो ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीपको राष्ट्रिय नीतिअनुकूल प्रादेशिक नीति निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि केन्द्र परिषद्ले अधिकार छुट्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका लागि प्रदेश तहमा नै बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागिसमेत केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु अनिवार्य बनेको थियो । केन्द्रले हाल सञ्चालन गरेको प्रदेश कार्यालयलाई प्रदेशको सचिवालय बनाइने भएको छ ।