२० साउन, कोहलपुर बाँके।
प्रदेश ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा ५५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ संशोधनसहित पारित गरेपछि प्रदेश ५ का एक सय नौवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वृद्धि भएको मासिक र अन्य सुविधा प्राप्त गरेका हुन् ।
प्रदेश ५ मा ७३ गाउँपालिका, चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र १२ जिल्ला समन्वय समिति छन् ।
२०७७ जेठ २९ गते प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणित कानुनले वडाध्यक्षको सुविधा भने कटौती गरेको छ ।
कानुनले मासिक पारिश्रमिक भन्नुको सट्टा विभिन्न शीर्षक मिलाएर मासिक सुविधा दिएको छ । नयाँ नियमअनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको मासिक सुविधा ५८ हजार पुर्याइएको छ । २०७६ कात्तिकसम्म यो रकम ४१ हजार रुपैयाँमात्र थियो । उपमहानगरप्रमुखले पाउने मासिक सुविधा १८ हजार (४५ प्रतिशत) वृद्धि गरी ५८ हजार पुर्याइएको छ ।
नगरपालिका प्रमुखको मासिक सुविधा पहिलेभन्दा १६ हजार (४५.७१ प्रतिशत) रुपैयाँ वृद्धि गरी ५१ हजार पुर्याइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षले यसअघि ३० हजार मासिक पश्रिमिक पाउँदै आएकामा १५ हजार पाँच सय (५१.६६ प्रतिशत) थप गरी ४५ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।जिसस, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका प्रमुखले यातायात सुविधा, टेलिफोन/मोबाइल रिचार्ज, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसम्पर्क/विशेष सुविधा, खानेपानी तथा सरसफाइ, मर्मत सम्भार र विद्युत् ऊर्जा शीर्षकमा पनि थप पैसा पाउँछन् ।
यसअतिरिक्त सवारी इन्धनबापत प्रतिमहिना एक सय २० लिटर, त्रैमासिक रूपमा मोबिल पाँच लिटर, चाडपर्वबापत वार्षिक १५ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन एक हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता दुई हजार, विदेश भ्रमणभत्ता प्रतिदिन एक सय २५ अमेरिकी डलर तथा १० लाख रुपैयाँको भ्रमणबिमा सुविधा दिइएको छ ।