१६ साउन ,कोहलपुर बाँके।
पासपोर्ट लिने नेपाली नागरिक को संख्या निरन्तर घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा एकै वर्ष १३ लाख ३६ हजारले पासपोर्ट लिएकोमा २०७६/७७ मा यो घटेर ३ लाख ९८ हजारमा सीमित भएको हो ।
यो अवधिमा जारी हुने पासपोर्टको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ ।सरकारले सन् २०१० मा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण सुरु गरी सन् २०१५ देखि त्यसलाई अनिवार्य गरेसँगै पुरानो पासपोर्ट रद्द गरेर एमआरपी बनाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको थियो । त्यही भएर आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १० लाख १२ हजार र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् १३ लाख ३६ हजार राहदानी जारी भएका थिए । हातले लेखेर जारी गरिएको पासपोर्ट नचल्ने भएसँगै २०७०/७१ देखि यस्तो पासपोर्ट बनाउनेको भीड लागेको हो । २०७०/७१ मा एकैवर्ष १० लाख १२ हजारले यस्तो राहदानी लिएका थिए ।
राहदानी विभागबाट आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १ लाख ७३ हजार, २०६८/६९ मा ४ लाख ७ हजार, २०६९/७० मा ५ लाख ६८ हजार राहदानी जारी भएका थिए । २०७०/७१ र २०७१/७२ को दुई वर्ष १०/१० लाखभन्दा बढी पासपोर्ट वितरण भएको रेकर्डपछि भने अहिले अंक १० लाख भन्दा कममा सीमित भएको छ । र, यो अंक खुम्चिँदै गएको समेत छ ।
मुलतः वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रयोग गरिने पासपोर्र्ट वैदेशिक रोजगारीको संख्यामा जाने संख्यामा कमी आएसँगै वितरणमा कमी आएको हो । अर्कोतिर वितरित पासपोर्टको अवधि धेरै भएका कारण पनि नवीकरण गर्ने समय नआएकाले यसको वितरण कम हुँदै गएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ लाख ७० हजार, २०७३/७४ मा ५ लाख ५७ हजार, २०७४/७५ मा ५ लाख ३१ हजार २०७५/७६ मा ५ लाख ३१ हजार तथा २०७६/७७ मा ३ लाख ९८ हजारले राहदानी लिएको विभागको तथ्यांक छ ।
यो तथ्यांक हेर्दा १० वर्षको यो अवधिमा राहदानी (पासपोर्ट) बाहकको संख्या करिब ६४ लाख पुगको देखिएको छ । ३ करोड भन्दा कम जनसंख्या रहेको नेपालको यो अवधिमा कुल ६३ लाख ७२ हजार १ सय ५३ पासपोर्ट जारी भएका हुन् । सरकारले १० वर्ष अघि ७० लाख एमआरपी छापेको थियो । अब विभागसँग करिब साढे ५ लाख राहदानी बाँकी छ । यो पासपोर्ट बाँकी होउन्जेलसम्म विद्युतीय पासपोर्टको छपाई प्रक्रिया पूरा भएसक्नुपर्छ ।यो अवधिमा ५१ लाख १५ हजार पुरुष, १२ लाख ५६ हजार महिला तथा ३३ जना तेस्रो लिंगीले नेपाली पासपोर्ट लिएको समेत विभागको भनाई । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि तेस्रो लिंगीलाई समेत छुट्टै पहिचानका आधारमा पासपोर्ट जारी गर्न थालिएको हो ।
अहिले चलिरहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्टलाई सन् २०२५ सम्म विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट)ले प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईकाओ)ले सीमा दिएको छ । नेपाल सरकारले ४ वर्ष अघि नै त्यस्तो पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले यसको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढे पनि लकडाउनपछि पटक–पटक सर्दै आएको छ ।
शुक्रबार भने यसको टेन्डर खोल्ने कार्ययोजना बनाइएको छ । विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काको लकडाउनका कारण यसरी पटकपटक मिति सार्नुपरेको भए प िअब यो प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । सुरुमा ५० लाख इपासपोर्ट छाप्ने व्यवस्था गरिएकोमा अहिले २० लाख पासपोर्ट छपाइका लागि त्यस्तो टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
ई–पासपोर्टमा बाहकको व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक विवरण समेत उल्लेख व्यवस्था रहनेछ । पछिल्लो समय विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको अटोमेटेड बायोमेट्रिक इन्फरमेसन सिस्टम (एबीआईएस) बाटै राहदानी बाहकको सूचना व्यवस्थापन गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ ।