रमा बुढा मगर -======
तुलसीपुर २८ मङ्सिर २०८०, आर्थिक जोहो गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १९ वटै वडामा चालु खर्च बाहेक एक रुपैयाँ पनी बिकाश बजेट बिनियोजन गर्न नसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले राजश्व संकलन तर्फ भने उसले जारी गरेको आर्थिक ऐनको एक मात्र शिर्षक बाट ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजश्व गुमाएको तथ्य फेला परेको छ | यती धरै भोलुमको राजश्व
गुम्नुको मुख्य कारण उपमहानगरको राजश्व शाखा रमिते बन्नु रहेको देखिन आएको छ |नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २२८ को उप धारा २ मा स्थानीय सरकारले नियम बनाएर संघीय र प्रदेश सरकार लाई असर नपर्ने गरी कर वा सेवा शुल्क लिन पाउने ब्यबश्था गरेको छ भने संबिधान को धारा उप धारा लाई आधार मानी नेपाल सरकारले जारी गरेको स्थानीय सरकार
संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को[ घ ] मा स्थानीय कर,सेवा शुल्क तथा दस्तुर शिर्षक राखेर स्थानीय स्तरमा सेवा शुल्क वा कर लगाउन पाउने नीतिगत ब्यबश्था गरेको छ | त्यही ऐन लाई आधार मानी तुलसीपुर उपमहानगरले आर्थिक ऐन जारी गरी आफ्नो करार हाता भित्र संचालनमा रहेका वा संचालन हुन् अनुमती लिन आउने कम्पनी वा कम्पनीका शाखा हरुका लागी सेवा
शुल्क वा कर निर्धारण गरेको छ | उपमहानगरको कर वा सेवा शुल्कको दायरा भित्र परेका तुलसीपुर क्षेत्रका ईन्टरनेट प्रदायक,ईन्टरनेट,फोन तथा टि बी प्रदायक कम्पनी हरुले उपमहानगर लाई सेवा शुल्क कर तिरेका छन् की छैनन् भनी राप्ती पहिचान डटकमको raptipahichan two को कमाण्डमा झन्डै एक महिना लगाएर सम्बन्धित कम्पनी हरुका शाखा र सम्बन्धित क्षेत्र हरुमा अनुसन्धान गरेको थियो | अनुसन्धान गर्दा उपमहानगर लाई सेवा शुल्क नबुझाउनेमा नेपाल
टेलिकम कार्यालय तुलसीपुर पनी रहेको पाईएको छ | नेपाल टेलिकम पूर्ण स्वामित्वको सरकारी कम्पनी होईन भने उपमहानगरको आर्थिक ऐन ले पूर्ण स्वामित्वको सरकारी कम्पनी बाहेक का लाई सेवा शुल्क वा कर लिने व्याख्या गरेको छ | यसरी नेपाल टेलिकमले सेवा शुल्क नबुझाउदा र उपमहानगरको राजश्व शाखाले खोजीनिती तथा कर बुझाउन ताकेता नगर्दा दर्ता शुल्क १ लाख रुपैयाँ,नबिकरण शुल्क वार्षिक ५० हजारका दरले २०७४ देखी २०८० सम्म ७ वर्षको ३ लाख ५० हजार
रुपैयाँ, उपमहानगरको करार क्षेत्र भित्र नेपाल टेलिकमले राखेका २७ वटा मोबाईल टावर दर्ता शुल्क प्रती टावर ५ हजारका दरले १ लाख ३५ हजार,मोबाईल टावर नबिकरण शुल्क प्रती वर्ष प्रती टावर ३ हजारका दरले २७ वटा टावरको ७ वर्षको नबिकरण शुल्क ५ लाख ६७ हजार गरी ११ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजश्व उपमहानगरले गुमाउन पुगेको छ | यसै गरी
उपमहानगर लाई सेवा शुल्क राजश्व नबुझाउनेमा अर्को ठुलो दुरसंचार कम्पनी एनसेल कम्पनी रहेको छ | एनसेल कम्पनी पनी टेलिकम सरहको कम्पनी रहेको र उसले पनी दर्ता शुल्क १ लाख रुपैयाँ,नबिकरण शुल्क वार्षिक ५० हजारका दरले ७ वर्षको ३ लाख ५० हजार, तुलसीपुर उपमहानगरको करार हाता भित्र रहेका ३१ वटा मोबाईल टावर दर्ता शुल्क प्रती टावर ५ हजारका
दरले १ लाख ५५ हजार, टावर नबिकरण शुल्क प्रती टावर प्रती वर्ष ३ हजारका दरले ७ वर्षको हुन् आउने रकम ६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ गरी १२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नबुझाएको कुरा खुल्न आएको छ | यस बारेमा हामीले एनसेल कम्पनीको ग्राहक सेवा केन्द्र दाङ का प्रमुख रुपक श्रेष्ठ लाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर तुलसीपुर उपमहानगर लाई सेवा शुल्क कर किन नतिरेको
? भनी सोधनी गर्दा उपमहानगर ले आफु लाई कर बुझाउन पत्राचार नै नगरेको कुरा बताए | यस्तै तुलसीपुर क्षेत्रमा संचालित अर्को ठुलो टि बी तथा ईन्टरनेट प्रदायक कम्पनी हो डिसहोम | डिसहोम कम्पनी का टि बी तर्फका ग्राहक संख्या १२ हजार रहेको छ भने ईन्टरनेट तर्फका ग्राहक संख्या ८ हजार रहेको कुरा डिसहोमका रिसेलर नबिन बुढाथोकीले राप्ती पहिचान लाई
बताए | बुढाथोकीले भने अनुसार टि बी ग्राहक बाट वार्षिक ६ हजार ३ सय रुपैयाँ र ईन्टरनेट ग्राहक बाट वार्षिक ८ हजार ९११ रुपैयाँ डिशहोम ले असुली रहेको छ भने उसले १२ हजार टि बी ग्राहक बाट वार्षिक ७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र ईन्टरनेट का ग्राहक बाट ७ करोड १२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ गरी वार्षिक १४ करोड ६८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ को वार्षिक कारोबारो गरे पनी
डिसहोम कम्पनी उपमहानगरको राजश्व शाखामा दर्ता भएको छैन भने डिसहोम कम्पनीले दर्ता शुल्क ५० हजार,नबिकरण शुल्क वार्षिक २५ हजारका दरले हुन् आउने रकम १ लाख ७५ हजार गरी २ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजश्व उपमहानगर लाई नतिरेको कुरा देखिन आएको छ | यस्तै उपमहानगरमा दर्तानै नगरेर राजश्व छली गर्दै आएको ईन्टरनेट तथा टि बी प्रदायक
कम्पनी हो सुबिसु नेट प्रदायक कम्पनी | २०७५ साल देखी तुलसीपुर क्षेत्रमा संचालनमा आएको कम्पनीले उपमहानगर लाई कर नबुझाउदा दर्ता शुल्क र नबिकरण शुल्क गरी २ लाख २५ हजार रुपैयाँ उपमहानगरले राजश्व गुमाएको छ | त्यस्तै एभरेस्ट नेट दर्ता भएको भए पनी उसले बिगत ४ वर्ष देखी ब्यबशाय नबिकरण शुल्क नबुझाउदा १ लाख रुपैयाँ र २०७८ साल देखी
संचालनमा आएको भायनेट कम्पनीले दर्ता शुल्क र नबिकरण शुल्क गरी १ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर छली गरी रहेको पाईएको छ | त्यस्तै दर्ता शुल्क र नबिकरण शुल्क नबुझाई संचालनमा रहेको अर्को ईन्टरनेट कम्पनी हो टेकमाईन नेट | उसले २०७६ साल देखी तुलसीपुर क्षेत्रमा ब्यबशाय संचालन गर्दै आई रहेको भए पनी हाल सम्म आफ्नो ब्यबशाय उपमहानगरको
राजश्व शाखामा दर्ता गरेको देखिएन | टेकमाईन नेट कम्पनीले ब्यबशाय दर्ता र नबिकरण सुल्क नतिर्दा उपमहानगर ले १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजश्व गुमाउन पुगेको छ | उपमहानगर लाई कर छली गर्ने अर्को ईन्टरनेट कम्पनी हो वेवसर्फ़र नेट | २०७६ साल देखी तुलसीपुर बजार क्षेत्रमा ब्यबशाय संचालनमा ल्याएको उक्त कम्पनीले हाल सम्म आफ्नो ब्यबशाय उपमहानगरमा
दर्ता गराएको छैन भने जस बाट उपमहानगरले दर्ता शुल्क र नबिकरण शुल्क गरी १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजश्व गुमाएको तथ्य फेला परेको छ | यसै बिषयमा हामीले यती ठुलो भोलुमको राजश्व रकम गुमाई रहेका बेला पनी उपमहानगरको राजश्व शाखा किन रमिते बनेर बसेको हो? भनेर तुलसीपुर उपमहानगरका राजश्व अधिकारी ललित बहादुर घर्ती लाई सोधनी गर्दा
प्रयाप्त जनशक्ती नहुँदा राजश्व बारे अनुसन्धान गर्न फिल्डमा जान सकिएको छैन फलस्वरूप यती धेरै राजश्व रकम गुमेको हो भन्ने जवाफ फर्काए | राजश्व अधिकारी हजुर भएकाले यती धेरै राजश्व गुम्नुको खास दोषी हजुर लाई भन्न मिल्छकी मिल्दैन या ब्यापारी हरुलाई दोषी भन्ने हो? भन्ने अर्को प्रश्नमा म आफुले आफैलाई सहजै दोषी कसरी भनु र ब्यापारी हरुलाई पनी कसरी
भनु , अब आफैलाई दोषी भन्ने त् होला भन्ने घुमाउरो जवाफ दिए | तुलसीपुर उपमहानगरको राजश्व किन गुमी रहेको छ भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरी रहेको राप्ति पहिचान डटकमले हाल सम्म उपमहानगरको राजश्व गुम्नुको जवाफ उपमहानगर को राजश्व शाखाका राजश्व अधिकारी बाट लिंदा उपयुक्त हुने ठानेकाले यस बारे उपमहानगरका अन्य पदाधिकारी र अधिकारी बाट थप
प्रतिक्रिया लिईएन भने आर्थिक ऐन नै जारी गरेर राजश्व उठाउने नीतिगत ब्यबश्था अवलम्बन गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको राजश्व शाखा रमिते बनेर बस्दा उपमहागरको आर्थिक ऐनको एउटा शिर्षकमा मात्रै ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजश्व उपमहानगरले गुमाएको तथ्य चैं राप्ती पहिचान संग सुरक्षित रहेका छन् |